प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा! ग्राम पंचायत बारदी में जांच की मांग, पात्रों की जगह अपात्रों को दिया गया आवास
प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा! ग्राम पंचायत बारदी में जांच की मांग, पात्रों की जगह अपात्रों को दिया गया आवास
कवर्धा। ग्राम पंचायत बारदी आश्रित ग्राम गोरखपुर, भेलवाभवर ,बारदी) में प्रधानमंत्री आवास योजना (वर्ष 2024–25) के अंतर्गत गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। संबंधित दस्तावेज़ों और शिकायत के अनुसार, ऐसे हितग्राहियों को भी आवास स्वीकृत कर दिया गया है जिनके पास पहले से पक्का मकान मौजूद है या जिन्होंने पूर्व में ही इंदिरा आवास योजना का लाभ ले लिया है। और कई लोग एसे भी हैं जो दूसरे के मकान का फोटो खिचवाकर जीओ टैग करवा के पास भी करवा लिए है और वस्विकता में मकान खुद का नहीं बनाये हैं! शासन की राशि को गबन कर लिया गया है!
सूत्रों के अनुसार, ऐसे ही दस, ग्यारह हितग्राहियों के नाम उजागर हुए हैं जिनमें शामिल हैं —
CH1348102 ( गजेंद्र भाटी गोरखपुर), CH3184079,(चम्पा टोण्डार गोरखपुर) CH114808270, ( भगवती बाई गोरखपुर)CH1348169,( रामु साहू गोरखपुर) CH2025732, ( पोषण साहू बारदी) CH 118053082( संत लाल बारदी) CH 3148181 ( बबला यादव गोरखपुर)CH2509002,( फोटुलाल गोरखपुर) CH31148272, ( संतोष यादव गोरखपुर)CH1348903( राम वतार गोरखपुर) CH 3155550+CH1957087( रामु भट्ट,रामु सतनामी भालुचुवा)
इन सभी हितग्राहियों को ₹1,20,000 की राशि आवास निर्माण हेतु जारी की जा चुकी है, जबकि कई के पास पहले से बने हुए पक्के मकान के फोटो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं।
जानकारी के मुताबिक, आवास योजना में वास्तविक गरीब और जरूरतमंद परिवारों को नजरअंदाज कर अपात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाने का यह पूरा खेल पंचायत स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से रचा गया है। जबकि गजेंद्र भाटी अविवाहित व्यक्ति है और जो जियो टैग में कंही भी उपस्थित नहीं है उनके स्थान पर उसके दादा, दादी का जियो टैग किया गया है जबकि रोजगार सहायक ग्राम पंचायत बारदी के दिनेश भाटी, उस लड़के का सग्गे चाचा है! अपने अपने चहेते और रिश्तेदारों को लाभ पहुँचा रहे हैं!शिकायत में मांग की गई है कि वरिष्ठ स्तर पर निष्पक्ष जांच कर संबंधित दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि 2011 की जनगणना सूची में पात्र परिवारों को अब तक आवास नहीं मिला, जबकि पहले से लाभान्वित लोग दोबारा फायदा उठा रहे हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री और उपयुक्त जिला अधिकारियों से मांग की है कि जांच कर दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों को तत्काल निलंबित किया जाए तथा गरीब पात्र परिवारों को प्राथमिकता के साथ आवास स्वीकृत किया जाए।
